देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्टपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा
नई दिल्ली। देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन पर आपातकाल लगाने का आरोप था। आपको बता दें कि मार्च 2016 से मुशर्रफ इलाज कराने के लिए दुबंई में रह रहे है और तभी से वह इस मामले में भगोडा घोषित कर दिया गया थामौत की सजा पता हैं। इलामाबाद की व…
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कैब के खिलाफ नौकरशाहों की ‘सविनय अवज्ञा’ का अर्थ..
संसद से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के खिलाफ भड़कती आग और इसे लागू करने की मोदी सरकार की जिद के बीच देश में कुछ नौकरशाहों ने भी इसके विरोध में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' छेड़ दिया है । हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन कैब को लेकर उनकी कसक तो उजागर करती ही है। इनमें पहले हैं महाराष्ट्…
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प्रशासन और जनता में एक मैसेज गया, हर घोड़े को नाथना जानते हैं नाथ
कमलनाथ : सत्ता की सप्तपदी में सियासी सौजन्य का पहला 'वचन'...! अजय बोकिल मध्य6प्रदेश के नए मुख्येमंत्री के रूप में कमलनाथ की बैटिंग का पहला अोवर ही चौकों-छक्कों से भरा रहा। यह बैटिंग भी दो तरफा थी। पहला तो किसी भी नए मुख्यटमंत्री की पारी के मंगलाचरण में सियासी स्वस्तिवाचकों का भारी जमावड़ा औ…
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 आईएएस अफसर गौरी सिंह छोड़ेंगी नौकरी
मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन महिला आईएएस अफसर गौरी सिंह द्वारा वीआरएस लिए जाने को लेकर विपक्ष ने शून्यकाल में हंगामा किया। विधायकों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की, विपक्ष के जमकर हंगामे के दौरान विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर‍ दिया गया। इसके पहले पूर्व मंत्री शिव…
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महाराष्ट्र के करोड़पति नौकरशाह,भूषण गगराणी की संपत्ति सर्वाधिक 15.97 करोड़
नौकरशाहों की संपत्ति में हर साल इजाफा हो रहा है। वर्ष 2018-19 में महाराष्ट्र कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने करोड़ों की संपत्ति घोषित की थी। महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारियों में सीएमओ के प्रधान सचिव भूषण गगराणी की संपत्ति सर्वाधिक 15.97 करोड़ रुपये थी। इसमें मुंबई में 2, नवी मुंबई में 1 घर, …
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आईएएस अधिकारियों को देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौर
मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को भी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारियों को वर्ष 2019 की वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी, 2020 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करना होगा। इसमें 1 जनवरी, 2020 तक की वार्षिक अ…
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